old pension scheme महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जुन्या पेन्शन योजनेच्या (ओपीएस) मुद्द्यावर राज्य सरकारची भूमिका ‘सकारात्मक’ आहे. ते म्हणाले की मी इतर राज्य सरकारांकडून माहिती मागवली आहे ज्यांनी OPS परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊ.
OPS कोणत्या प्रकारची पेन्शन योजना?
OPS (Old Pension Scheme) म्हणजे जुनी पेन्शन योजना, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के इतके मासिक पेन्शन मिळत असे. या योजनेअंतर्गत कर्मचार्‍यांचे कोणतेही योगदान नसायचे. 2005 साली NPS (New Pension Scheme) सुरू करण्यात आली, त्यामुळे OPS बंद झाली.
NPS कशी कार्यरत आहे?
NPS अंतर्गत, राज्य सरकारी कर्मचारी त्याच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान देतो आणि राज्य देखील तेच योगदान देते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मंजूर केलेल्या अनेक पेन्शन फंडांपैकी एका पेन्शन फंडामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पैसे गुंतवले जातात आणि त्यावरील परतावा बाजाराशी जोडला जातो.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी
महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचारी 2005 मध्ये बंद झालेले OPS पुनर्संचयित करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचा म्हणणे आहे की, NPS योजनेच्या तुलनेत OPS अधिक लाभदायक आहे.
सुबोध कुमार, केपी बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव यांच्या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केल्याचे अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत सांगितले.
पवारांची स्पष्ट भूमिका
तत्पूर्वी पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी याआधीच प्राथमिक चर्चा केली आहे.
पवार म्हणाले, “OPS बाबतही आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. मी इतर राज्य सरकारांकडून माहिती मागवली आहे ज्यांनी OPS परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊ.”
OPS परत आणण्यासाठी मार्ग मोकळा?
सरकारची भूमिका ‘सकारात्मक’ असल्याने OPS परत आणण्यासाठी मार्ग मोकळा झाल्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आता आशावादी झाले आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
2005 साली कें द्र सरकारने NPS लागू केली. त्यावेळी राज्य सरकारांनाही ही योजना लागू करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु काही राज्यांनी OPS कायम ठेवले. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी या मुद्द्याला जोर देत होते. आता महाराष्ट्र सरकार देखील तयार झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा मुख्य उद्देश राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेहतर पेन्शन योजना उपलब्ध करून देणे आहे. याची दखल घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा मार्ग मोकळा केला जाण्याची शक्यता आहे. NPS पेक्षा OPS अधिक लाभदायक असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि मागण्यांशी समरस होण्याचा प्रयत्न अजित पवार यांच्या वक्तव्यातून दिसत आहे.