Ladaki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने यंदाच्या अधिवेशनात जाहीर केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. अनेक महिलांच्या आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या मागणीनंतर या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन शासन निर्णयामुळे योजनेच्या अटी आणि कागदपत्रांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या लेखात आपण या नवीन बदलांबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
पात्रता बदल:
- अधिवास प्रमाणपत्राबाबत सुधारणा: पूर्वी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) आवश्यक होते. आता, महिलांना खालीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करता येईल:
- 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- शाळा सोडल्याचा दाखला
- जन्म दाखला
- जमीन मर्यादेची अट रद्द: पूर्वी कुटुंबाकडे एकत्रित 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन असल्यास लाभार्थी अपात्र ठरत होते. ही अट आता रद्द करण्यात आली आहे. आता 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील महिला देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- वयोमर्यादेत वाढ: लाभार्थींची वयोमर्यादा 21 ते 60 वर्षांवरून 21 ते 65 वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- परराज्यातील महिलांसाठी विशेष तरतूद: ज्या महिलांचा जन्म परराज्यात झाला आहे पण त्यांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाशी विवाह केला आहे, अशा महिलांना त्यांच्या पतीचे खालील कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेता येईल:
- जन्म दाखला
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
उत्पन्न दाखल्याबाबत सुलभीकरण:
- उत्पन्न दाखल्याची अट शिथिल: ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे परंतु उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नाही, अशा महिला त्यांच्या कुटुंबाचे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड दाखवून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
कुमारिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय:
- अविवाहित महिलांना संधी: पूर्वी फक्त विवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित महिला या योजनेसाठी पात्र होत्या. आता कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अर्ज करण्याच्या मुदतीत वाढ:
- अर्जाची मुदत वाढवली: पूर्वी 1 जुलै ते 15 जुलै 2024 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत होती. आता ही मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. उशिरा अर्ज केला तरीही जुलै महिन्यापासून दरमहा 1500 रुपये मिळतील.
खालील परिस्थितींमध्ये महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील:
- कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता असल्यास
- कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असल्यास किंवा निवृत्तीवेतन घेत असल्यास
- लाभार्थी महिलेने इतर शासकीय योजनेंतर्गत 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असल्यास
- कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार असल्यास
- कुटुंबाकडे चार चाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असल्यास
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत झालेले हे बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या बदलांमुळे अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. कागदपत्रांच्या अटी शिथिल केल्याने अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल. वयोमर्यादा वाढवल्याने आणि अविवाहित महिलांना संधी दिल्याने योजनेचा व्याप वाढेल. अर्जाची मुदत वाढवल्याने महिलांना पुरेसा वेळ मिळेल.
तथापि, या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने या योजनेची माहिती गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.