या नागरिकांना मिळणार १५ जुलै पासून मोफत प्रवास एसटी महामंडळाचा नवीन निर्णय get free travel

get free travel महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) नेहमीच राज्यातील जनतेच्या सेवेत अग्रेसर राहिले आहे. अलीकडेच, महामंडळाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत जे विविध सामाजिक गटांना लाभदायक ठरणार आहेत. या लेखात आपण या निर्णयांची सविस्तर माहिती घेणार आहोत आणि त्यांचा समाजावर होणारा प्रभाव समजून घेणार आहोत.

सवलतींचे विस्तारीकरण: एमएसआरटीसी सध्या 32 विविध सामाजिक गटांना प्रवासी भाडे सवलत देत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2022-23) सरकारने सुमारे 1,575 कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या.

हे आकडे दर्शवतात की राज्य सरकार सार्वजनिक वाहतुकीला किती महत्त्व देते आणि समाजातील विविध घटकांना परवडणारी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

महिलांसाठी विशेष सवलत: महाराष्ट्रातील लाल परी (एसटी) बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यांना तिकीट दरात 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याद्वारे महिलांना अधिक स्वातंत्र्याने प्रवास करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यालाही चालना मिळेल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना एसटी गाड्यांमध्ये 100 टक्के सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच, ते आता मोफत प्रवास करू शकतील. हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा आणणारा ठरेल. त्यांना आता अधिक सहजतेने प्रवास करता येईल आणि त्यांच्या सामाजिक जीवनालाही चालना मिळेल.

वयोमर्यादा आणि लिंगभेद नाही: या नवीन धोरणांमध्ये वयाची किंवा लिंगाची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. हे दर्शवते की सरकार सर्व नागरिकांना समान संधी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. स्त्री असो की पुरुष, तरुण असो की वृद्ध, सर्वांना या सवलतींचा लाभ घेता येईल.

एसटी महामंडळावरील परिणाम: या निर्णयांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून एसटीच्या फेऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हे एका बाजूला चांगले असले तरी दुसऱ्या बाजूला एसटी महामंडळासमोर आर्थिक आव्हाने उभी राहू शकतात. मात्र, सरकारने या सवलतींसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र एसटी महामंडळाने घेतलेले हे निर्णय खरोखरच स्वागतार्ह आहेत. ते सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणारे आणि विविध समाज घटकांना एकत्र आणणारे आहेत. यामुळे एसटी खऱ्या अर्थाने ‘जनतेची वाहतूक सेवा’ बनेल.

मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे आणि त्याचा गैरवापर न होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकार, एसटी महामंडळ आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

एकूणच, हे निर्णय महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे ठरतील. त्याचबरोबर ते राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि लोकाभिमुख बनवतील.